ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Railway Employees Bonus: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ 17,951 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IRTSA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 46,184 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾ 2013-14 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ CITU ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 28,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।