ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਈਸੀਐਸ ਫਾਇਨਾਂਸ?

Supreme Court ECL Finance Case: ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ... ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸੀਐਲ ਵਿੱਤ ਲਿਮਟਿਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਸੀਐਲ ਵਿੱਤ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
2016 ਵਿੱਚ, ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨਕੋਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਮੇਘਦੂਤਮ ਐਨਕੋਰ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹160 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ₹110 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ECL ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

2017 ਵਿੱਚ ECL ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਨੂੰ ₹90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ECL ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹270 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ (CoC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਓਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ "ਆਪਣੇ ਲੋਕ" ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
2016 ਵਿੱਚ, ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨਕੋਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਮੇਘਦੂਤਮ ਐਨਕੋਰ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
2016 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹160 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ₹110 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2017 ਵਿੱਚ, ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਨੂੰ ₹90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਹਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। 

2020 ਵਿੱਚ, ਪਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹270 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (CoC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੈਣਦਾਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ "ਆਪਣੇ ਲੋਕ" ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੀਓਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਈਸੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ, ਐਡਲਵਾਈਸ ਏਆਰਸੀ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਡਲਵਾਈਸ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਪਰੀਵੇਸ਼ ਵਾਤਸਿਆਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ