ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
Supreme Court: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਅਤਿਜੀਵਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਰਿਆਇਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
About the Author
