ਐਲਪੀਯੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ

LPU Violence Case: ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੜਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਲਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।