ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲਾਨ!
Punjab Assembly Election 2027 News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Punjab Assembly Election 2027 News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 27 ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ cVIGIL ਐਪ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸੁਵਿਧਾ' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (MCMC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjabi News Live: ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ