ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ Pregabalin! ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
Punjab Chemists News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਮਿਸਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਥੋਕ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਸੂਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਥੋਕ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਬੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟਾਕ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।