ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

DGP Gaurav Yadav: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।