ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Punjab Paddy Procurement: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ 19 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।