‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ; ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
CM Bhagwant Mann Statement: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
CM Bhagwant Mann Statement: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ `ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
About the Author
