ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚਾ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ

Chandigarh News: ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।

1. 17-20 ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

3. 51 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ''ਤੇ ਸਵਾਲ: ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ''ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

5. ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

6. ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7. ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ''ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ''ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੇ