Supreme Court PACL Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ (ਸੈਕਟਰ 100 ਅਤੇ 104) ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਲ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਏਸੀਐਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 100 ਅਤੇ 104 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। 0ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 13301/2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਏਸੀਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 - ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 - ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 – ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 02.02.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19.04.2025 ਦੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 02.02.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾ-ਵਿਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਸੀਐਮਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਐਮਆਰਡਬਲਯੂਏ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ! ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਲ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਜ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Live: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ