ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ; 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab Stubble Burning : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Punjab Stubble Burning (ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 510 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 467 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 195 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ₹9.30 ਲੱਖ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ₹4.93 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 136 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 127 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 247 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 229 ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 97 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 32 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 26, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
227 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 227 ਨੋਡਲ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 166 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।