ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤਾਰ

CM Bhagwant Mann News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹50,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ: ਸਾਮਾਨ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।