ED Illegal Mining Alert News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ), ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ-ਪੱਧਰ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 47.31 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹367 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।