ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab DA Case News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।