ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁੱਜੇ

OSD Rajbir Singh Ghuman: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏ ਹਨ।

ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ (ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ("ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਰਗਾ") ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਟਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ) ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ (No Coercive Steps) ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਜਵਾਬ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। OSD ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।