ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ, ਛੱਤ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

Zirakpur News: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਛੱਤ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਟੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਛੱਤ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਝੋਟੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।