ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

Sanjeev Arora Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਨੀ, ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।