ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ; GMADA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

Chandigarh News: ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GMADA ਕੋਲ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ (EDC) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। GMADA ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਚਕਾਰ EDC ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, GMADA ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਈਡੀਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਈਡੀਸੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਹੁਣ, ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।