CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ

Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਕੇਆਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੂਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।