CJP leader Saurav Das News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਆਇਸਾ ਮੁਖੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ 14 ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SEM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ SEM ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ SEM ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ SEM ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 135(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਂਡ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SEM ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।