ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1200 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ; CBI ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ

Mansa News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਢਹਿ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ 
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਠਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਢਾਹਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੋਟੂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਨਤ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।