Punjab PCS Mains Exam Controversy News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ, ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।