ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ; SIR ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ

Punjab Vidhan Sabha Session 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਬਿਸਤਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।

ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਾ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਵੇਗੀ।