ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜੰਗ- ਜਾਣੋ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Punjab Assembly Session: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਰੋਪੜ-ਹਰੀਕੇ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

5 ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਤੇ (ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ)
ਮਤਾ ਨੰ: 1 - ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ: 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵੰਡੇ ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਨਹੀਂ।
- 12.03.1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।
- 1972 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ 'ਚ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 52 MAF ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ 14.54 MAF ਹੈ। 153 'ਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ (72%) Over-exploited।
- ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25.04.2025 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਓ। 12.05.1994 ਵਾਲਾ MOU (ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, HP, ਰਾਜਸਥਾਨ) 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 2025 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਮਤਾ ਨੰ: 2 - ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ
- ਤਿੰਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਵਾਜ: ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਉਸੇ ਦੀ - ਜਿਵੇਂ ਹਥਨੀਕੁੰਡ (ਹਰਿਆਣਾ), ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ)।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1966 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79 ਨੂੰ 2007 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੰ: 2/2007) 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਮੰਗ: ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਰੱਦ ਕਰੋ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਮਤਾ ਨੰ: 3 - ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਰੱਦ ਕਰੋ
- 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ Entry 17 - ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ।
- ਮੰਗ: ਕੇਂਦਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਮਤਾ ਨੰ: 4 - ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ?
- ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ Riparian State ਹੀ ਨਹੀਂ।
- 1920 ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਲ-ਰਾਇਲਟੀ (Seigniorage) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18.03.2026, 04.05.2026 ਅਤੇ 10.08.2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- ਮੰਗ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ।

ਮਤਾ ਨੰ: 5 - ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ
- ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਝ, ਤਰਨਾਹ, ਬਸੰਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ (flat terrain)। 2016-25 'ਚ ਔਸਤ 0.62 MAF ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 80% ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 12 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ BBMB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
- ਮੰਗ: CWC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 2nd Ravi-Beas Link ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।