ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 76.10% ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,514 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,514 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 472 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 3.287 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 76.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 472 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 191 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 186 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 97 ਮਾਮਲੇ
ਕਪੂਰਥਲਾ: 90 ਮਾਮਲੇ
ਸੰਗਰੂਰ: 64 ਮਾਮਲੇ
ਬਠਿੰਡਾ: 61 ਮਾਮਲੇ
ਪਟਿਆਲਾ: 41 ਮਾਮਲੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 2.314 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

518 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ
CAQM ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,205 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 584 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 518 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹26.15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹17.60 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

389 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, 422 ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ 389 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 422 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 536 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 536 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।